मध्य प्रदेश को माऊग खरीदी के लिए सर्वाधिक 87 प्रतिशत कोटा मिला है: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को माऊग खरीदी के लिए देश में सर्वाधिक 87 प्रतिशत कोटा मिला है। उन्होंने राज्य सरकार से खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाने और स्वीकृत मात्रा का शीघ्र उपार्जन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
सौजन्य से:- Jagran
मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने की मांग पर बोले शिवराज- MP को सर्वाधिक 87 प्रतिशत कोटा दिया
मध्य प्रदेश को मूंग खरीदी के लिए देश में सर्वाधिक 87% कोटा मिला है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया। उन्होंने राज्य सरकार से ...और पढ़ें
HighLights
- मध्य प्रदेश को मिला सर्वाधिक 87% मूंग खरीदी कोटा।
- केंद्र ने 4.54 लाख टन मूंग खरीदी की स्वीकृति दी।
- शिवराज ने राज्य सरकार से खरीदी में तेजी लाने को कहा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की अतिरिक्त कोटा बढ़ाने की मांग पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत देशभर में राज्यों को स्वीकृत मूंग खरीदी में सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला है। कुल स्वीकृत मात्रा का करीब 87 प्रतिशत अकेले प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजे पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना द्वारा भेजे गए अतिरिक्त कोटा संबंधी पत्र पर विचार किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश को 4.54 लाख टन (4,54,580 टन) मूंग खरीदी की स्वीकृति दी गई है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है।
25 प्रतिशत सीमा के तहत मिलती है स्वीकृति
केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राज्यों को खरीदी का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती, बल्कि पीएम-आशा योजना के अंतर्गत संचालित प्राइस सपोर्ट स्कीम के नियमों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत तक खरीदी की अनुमति दी जाती है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत मात्रा में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को 48,298 टन, गुजरात को 18,250 टन और हरियाणा को 2,115 टन मूंग खरीदी की मंजूरी दी गई है।
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अतिरिक्त खरीदी का भी है प्रावधान
शिवराज सिंह ने कहा कि यदि किसी राज्य में केंद्रीय एजेंसियां 25 प्रतिशत की स्वीकृत मात्रा की पूरी खरीदी कर लेती हैं और आवश्यकता बनी रहती है, तो नियमों के तहत अतिरिक्त खरीदी की अनुमति सचिवों की समिति के निर्णय के बाद दी जा सकती है। वहीं, स्वीकृत सीमा से अधिक खरीदी राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कर सकती है।
पहले भी राज्य ने की है अतिरिक्त खरीदी
पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में भी मध्य प्रदेश को लगातार बढ़ती मात्रा में मूंग खरीदी की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 2.75 लाख टन, 2023-24 में 3.30 लाख टन, 2024-25 में 4.19 लाख टन और 2025-26 में 4.54 लाख टन मूंग खरीदी की अनुमति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मात्रा का भी उपार्जन किया।
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'खरीदी में तेजी लाए राज्य सरकार'
शिवराज सिंह ने पत्र में उल्लेख किया कि मूंग खरीदी की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। अब तक केवल करीब 60 हजार टन मूंग की खरीदी हो सकी है। उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाने और स्वीकृत मात्रा का शीघ्र उपार्जन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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