राजस्थान में पंचायत चुनाव की आहट: आचार संहिता से पहले धड़ाधड़ कटेंगे फीते! जानिए सरकार का एक्शन प्लान

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 की घोषणा से पहले सरकार विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण में जुट गई है। 17-18 सितंबर को आरक्षण लॉटरी के बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना है।

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों की आहट के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले, राज्य सरकार विकास कार्यों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और आयोजना विभाग के निर्देशों के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को अपने-अपने क्षेत्रों से लोकार्पण और शिलान्यास योग्य पात्र विकास परियोजनाओं की सूची तत्काल भेजने के आदेश दिए हैं।

आरक्षण लॉटरी की समयसीमा

17 सितंबर 2026: जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

18 सितंबर 2026: उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होगी।

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और सभी नए शिलान्यास या उद्घाटन पर पूर्ण रोक लग जाएगी।

कड़े नियम: केवल वास्तविक कामों के कटेंगे फीते

विवादों से बचने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं।

लोकार्पण हेतु: विकास कार्य 100 प्रतिशत पूरा होना अनिवार्य है और उसकी पूर्णता तिथि वर्तमान सरकार के कार्यकाल की ही होनी चाहिए।

शिलान्यास हेतु: केवल प्रशासनिक स्वीकृति पर्याप्त नहीं होगी; सक्षम स्तर से वित्तीय स्वीकृति के बाद वर्क ऑर्डर जारी होना अनिवार्य है। साथ ही कार्य का पूर्व में कभी शिलान्यास न हुआ हो।

जिला स्तर पर स्क्रीनिंग शुरू

आदेश जारी होते ही जिला प्रशासनों ने विकास कार्यों की छंटनी शुरू कर दी है। उदाहरण के तौर पर, जिला प्रशासन ने 21 प्रमुख विकास कार्यों की सूची तैयार की है, जिसमें 17 कार्य शिलान्यास से जुड़े हैं। गोगुंदा में 'अटल पथ' का लोकार्पण प्रस्तावित है, वहीं उदयपुर की 8 विधानसभाओं में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के बचे हुए शिलान्यास के काम पूरे किए जाएंगे। 17 और 18 सितंबर को आरक्षण तय होने के बाद प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ना तय माना जा रहा है।

लेखक के बारे मेंखुशेंद्र तिवारीखुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में राजस्थान के लिए कवर करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की राजनीति की खबरें कवर करते हैं। खुशेंद्र तिवारी पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्र से की। बीते 6 सालों से डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 15 सालों का अनुभव है। समाचार पत्र में पहले रिपोर्टिंग और बाद में डेस्क पर काम किया। साल 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत । राजस्थान की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करता हैं । डेस्क के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है । अभी तक राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर, शिक्षा और कला जैसे विषयों पर काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की है। प्रिंट में काम करने के बाद पिछले छह साल से डिजिटल में नए एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जारी है।

विशेषता: ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्ल, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और अपराध की खबरों में विशेष दिलचस्पी है। बड़े घटनाक्रमों पर अलग-अलग एंगलों से खबरें लिखना। ओपिनियन लिखना।

पत्रकारिता का अनुभव: पत्रकारिता में कुल 15 सालों का अनुभव है। पत्रकारिता में दिलचस्पी और शुरुआत अखबारों में छोटे- छोटे लेख भेजकर की। इसके बाद इसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर विधिवत रूप से राजस्थान पत्रिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में काम किया। \ रिपोर्टिंग के बाद डेस्क के अनुभव को भी समझा।... और पढ़ें

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