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राजस्‍थान में 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी ग्रोथ पर आया ये अपडेट

Sign In Advertisement सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है. इस वेतनमान को लेकर आयोग के सामने कई मांगें रखी गई हैं, जिसम…

Aaj Tak News के अनुसार3 सितंबर 2026 को 07:33 am बजे
राजस्‍थान में 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी ग्रोथ पर आया ये अपडेट

सौजन्य से:- Aaj Tak News

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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है. इस वेतनमान को लेकर आयोग के सामने कई मांगें रखी गई हैं, जिसमें सैलरी बढ़ोतरी से लेकर पेंशन और अलाउंस जैसी डिमांड शामिल हैं.

फिलहाल आयोग दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान में है, जहां वह कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स ग्रुप और अन्य लोगों से मुलाकात करेगा. इन चर्चाओं से आयोग के सामने रखी जा रही मांगों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी, जिससे आयोग अपनी सिफारिशों पर काम कर सकेगा.

आज बैठक का आखिरी दिन

राजस्थान में 8वां वेतन आयोग ने सोमवार, 31 अगस्त को राजस्थान का अपना दो दिवसीय राजकीय दौरा शुरू किया. जयपुर में आधिकारिक बैठकें 31 अगस्त और 1 सितंबर को तय की गई थीं. आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, राजस्थान में बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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क्या हो सकती हैं मांगे

प्रमुख मुद्दों में से एक फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना है, जिसका उपयोग नए वेतन आयोग के लागू होने पर मूल वेतन के संशोधन की गणना करने के लिए किया जाता है. इसके साथ ही महंगाई और मौजूदा लागत को देखते हुए महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने, बेहतर पेंशन तय करने और सरकारी मुआवजे को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है.

मार्च से क्या कर रहा है आयोग?

मार्च से लेकर अब तक, आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारी प्रतिनिधियों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से मिलने के लिए कई राज्यों का दौरा किया है. इसका उद्देश्य सैलरी, अलाउंस और पेंशन रिलेटेड सिफारिशें करने से पहले उनके विचार जानना और उनकी मांगों की जांच करना है.

अभी सैलरी ग्रोथ पर फैसला नहीं

फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी ग्रोथ, भत्ते या पेंशन बदलाव पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. इन बैठकों के दौरान जिन मांगों पर चर्चा हो रही है, वे आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें देने से पहले व्यापक परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी.

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