राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश की 76 नई नगरपालिकाओं के लिए 684 पद स्वीकृत, आदेश जारी

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश की 76 नई नगरपालिकाओं के लिए 684 पद स्वीकृत, आदेश जारी

नए पदों के सृजन से इन नगरपालिकाओं में प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी.

Published : June 26, 2026 at 10:19 AM IST

जयपुर : राज्य सरकार ने प्रदेश की नवगठित 76 नगरपालिकाओं के संचालन को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 684 नए पद किए हैं. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक समान स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया है, जिससे नए निकायों में प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकेंगे.

सरकार ने प्रत्येक नगरपालिका में कुल 9 नियमित पद स्वीकृत किए हैं. स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि नियमित पदों में एक-एक अधिशासी अधिकारी (चतुर्थ), सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक (स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय), वरिष्ठ प्रारूपकार और वरिष्ठ सहायक शामिल हैं. इसके अलावा दो कनिष्ठ सहायकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं. इस तरह 76 नगरपालिकाओं के लिए कुल 684 नए पद सृजित किए गए हैं.

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चतुर्थ श्रेणी स्टाफ रहेगा आउटसोर्सिंग पर : सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार और सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां नियमित भर्ती के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी. इन कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए राज्य सरकार अलग से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी. संबंधित नगरपालिकाएं अपनी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इनकी सेवाएं लेंगी. नियमित पदों पर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या फिर भर्ती नियमानुसार की जाएगी.

6 नगरपालिकाओं के 54 पद खत्म : दूसरी ओर सरकार ने उन छह नगरपालिकाओं के लिए पहले स्वीकृत 54 पदों को खत्म करने का भी फैसला लिया है, जिन्हें बाद में दोबारा ग्राम पंचायतों में परिवर्तित कर दिया गया था. इनमें झुंझुनूं की गुढ़ागौड़जी, जालोर की रानीवाड़ा, सिरोही की जावाल, श्रीगंगानगर की लालगढ़-जाटान, उदयपुर की ऋषभदेव और सेमारी शामिल हैं. इन निकायों के लिए पूर्व में दी गई आउटसोर्सिंग संबंधी स्वीकृति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है.

इन 76 नगरपालिकाओं को मिलेगा नया स्टाफिंग पैटर्न :-

सरकार ने पहली बार सभी नवगठित नगरपालिकाओं के लिए एक समान स्टाफिंग मॉडल लागू किया है. इससे नए शहरी निकायों में शुरुआती स्तर से ही प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने और नगरीय सेवाओं के संचालन में तेजी लाने की तैयारी की गई है.

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