राजस्थान विधानसभा सत्र कल से, UCC बिल पेश करने की तैयारी, दिन घटाने-बढ़ाने पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 27 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में राजस्थान समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 और कमर्शियल टेक्सेशन बिल पेश किए जा सकते हैं। सरकार सत्र को 5 दिन चलाना चाहती है, जबकि विपक्ष ने इसे 15-20 दिन बढ़ाने की मांग की है।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कल 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सोलहवीं विधानसभा का छठा सत्र है जो कि करीब पांच दिन तक चलने वाला है। यानी 20 से 27 अगस्त तक का कार्यक्रम तय हुआ है। इस दरमियान शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। इस सत्र में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव सदन में लाए जाने की तैयारी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता (UCC) बिल-2026 को लेकर है।

कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी

पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। इस प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने और बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी चर्चा में हैं। आदिवासी समुदायों की परंपराओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान बताया गया है।

कमर्शियल टेक्सेशन से जुड़ा विधेयक भी पेश होगा

मानसून सत्र में कमर्शियल टेक्सेशन से जुड़ा विधेयक भी सरकार के एजेंडे में रहने की संभावना है। ऐसे में टैक्स व्यवस्था, व्यापारियों से जुड़े प्रावधानों और राजस्व से संबंधित मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि सीमित अवधि में महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे किए जाएं।

विपक्ष ने समय बढ़ाने की मांग की

अभी तक के प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से विधानसभा का सत्र 20 से 27 अगस्त तक चलने वाला है। सरकार पांच दिन तक सदन की कार्रवाई चलाने के मूड में है लेकिन विपक्ष ने समयावधि बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन की कार्रवाई कम से कम 15 से 20 दिन तक चलनी चाहिए ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो सके। जूली ने कहा कि प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर सरकार से जवाब मांगा जाना जरूरी है। वहीं सरकार आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों को देखते हुए समय की कमी का हवाला दे रही है।

विधानसभा का यह सत्र होगा अहम

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा को लेकर विधानसभा का यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है। सत्ता पक्ष जहां विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष लंबी अवधि और व्यापक चर्चा की मांग के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति में है। ऐसे में 20 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने के की संभावना है।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

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विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

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