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राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब - supreme court directs rajasthan on river pollution 20 point plan

राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 20-सूत्रीय समाधान योजना बनाने का सुझाव दिया है। ...और…

Jagran के अनुसार4 अगस्त 2026 को 02:15 pm बजे
राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब - supreme court directs rajasthan on river pollution 20 point plan

सौजन्य से:- Jagran

राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 20-सूत्रीय समाधान योजना बनाने का सुझाव दिया है। ...और पढ़ें

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 20-सूत्रीय समाधान योजना सुझाया

- जोजरी, बांडी, लूणी नदियों में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की

- औद्योगिक क्षेत्रों को नदी से दूर स्थानांतरित करने पर विचार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार को राज्य की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में हो रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 20 बिंदुओं वाली समाधान योजना तैयार करने का सुझाव दिया।

जोजरी नदी जोधपुर से होकर गुजरती है, बांडी नदी पाली से बहती है, जबकि लूणी नदी बालोतरा से होकर निकलती है। बांडी और जोजरी नदियां बालोतरा शहर के पास लूणी नदी में मिल जाती हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उद्देश्य समस्या का स्थायी समाधान खोजना होना चाहिए।

नदियों में प्रदूषण पर चिंता जताई

शीर्ष अदालत ने कहा कि पाली का पूरा औद्योगिक क्षेत्र नदी के किनारे बसा है और आने वाले समय में राज्य के अधिकारियों को उद्योगों को नदी से दूर स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ सकता है। पीठ ने कहा, 'राज्य को एक समाधान योजना के साथ आना चाहिए।'

सर्वोच्च न्यायालय जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था और बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया गया। सुनवाई के दौरान वर्चुअल तरीके से पेश हुए राजस्थान के मुख्य सचिव ने पीठ से कहा कि राज्य इस मुद्दे की गंभीरता को समझता है। पीठ ने कहा कि वह सात अगस्त को आदेश पारित करेगी।

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