राजस्थान की नदियों में बह रहा तेजाबी पानी! SC ने सरकार को लगाई फटकार
Advertisement राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए ऐसा स्थायी समाधान तैयार किया जाए, जिसक…
सौजन्य से:- Aaj Tak News
Advertisement
राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए ऐसा स्थायी समाधान तैयार किया जाए, जिसके लिए बार-बार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की जरूरत न पड़े. कोर्ट की सख्ती के बीच राजस्थान के मुख्य सचिव को भी जवाबदेह बनाया गया है.
Advertisement
इससे पहले अदालत ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि करीब 20 लाख लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य को आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता.
यह भी पढ़ें: धरना-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के विकल्प की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'नागरिकों की समस्या गंभीर विषय'
सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, लूणी और बांडी नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए 20-सूत्रीय कार्ययोजना तैयार करने को कहा है. राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां शामिल होंगी. यह टास्क फोर्स हाई-पावर्ड कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी और तीन सप्ताह के भीतर 20-सूत्रीय कार्ययोजना पेश करेगी.
एससी ने एसआईटी जांच को महज 'आईवॉश' बताया
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कर रही है. अदालत इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि नदियों में अवैध रूप से केमिकल कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई. सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य की एसआईटी जांच को महज 'आईवॉश' बताया था, क्योंकि प्रदूषण की समस्या अब भी बनी हुई है.
Advertisement
यह भी पढ़ें: '498A का दायरा सिर्फ शादी तक नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लिव-इन पार्टनर को भी मिलेगा पत्नी जैसा हक
अदालत में सांगरिया कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) में जमा प्रदूषित पानी के तकनीकी ट्रीटमेंट प्लान पर भी चर्चा हुई. कोर्ट की अनुमति के बिना संबंधित फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा.
शासन तंत्र को 'ऑटो मोड' पर काम करना चाहिए- कोर्ट
जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि शासन तंत्र को 'ऑटो मोड' पर काम करना चाहिए. नियमों के उल्लंघन का तुरंत पता लगाकर बिना न्यायिक हस्तक्षेप के सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. अदालत ने राजस्थान सरकार को पाली औद्योगिक क्षेत्र को हटाने या स्थानांतरित करने पर फैसला लेने और प्राथमिकता के आधार पर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं. राजस्थान में जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र का प्रदूषण लंबे समय से न्यायिक निगरानी में है.
---- समाप्त ----
Read more!
Advertisement
Latest News in Hindi »
Powered by Reporting Rajasthan Files
संबंधित ख़बरें
जयपुर कांग्रेस की बैठक में नेताओं का दर्द: तिवाड़ी और अर्चना शर्मा ने कहा- हमें 'जयचंदों' ने हरवाया चुनाव
अजमेर: मक्खियों के बीच पॉम आयल से बन रही 2000 किलो सोहन पपड़ी जब्त, पिस्ता की जगह मिला रहे थे रंगी हुई मूंगफली
मतभेदों को दरकिनार करना है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की चुनी सदस्या रतन सिंह राव की जीत की कहानी,
