राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: OBC का सर्वे पूरा! 15 अगस्त को तय होगी आरक्षण की तस्वीर, जानिए आगे का पूरा प्लान

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर ओबीसी आयोग की ओर से सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब 15 अगस्त से पहले आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे जानिए पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर ताजा अपडेट।

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की जाजम बिछ चुकी है। जल्द ही ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसी दिन से आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बीते दिनों राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए चुनाव कार्यक्रम में 15 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी। आयोग ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है और रिपोर्ट को अंतिम दिया जा रहा है। जल्द ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।

10 दिन में लॉटरी प्रक्रिया होगी

राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए प्रस्तावित चुनाव शेड्यूल के मुताबिक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के अगले 10 दिन में आरक्षण व्यवस्था के तहत लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी 15 अगस्त से पहले आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अब जिस गति से कार्य हो रहा है। उससे स्पष्ट है कि इस बार कोई नया बहाना सामने आने वाला नहीं है। सरकार की ओर से तय समय पर ही चुनाव करवाए जाएंगे।

जानिए कितने ओबीसी परिवार हैं राजस्थान में

ओबीसी आयोग की ओर से जो सर्वे किए गया है। उस सर्वे के मुताबिक राजस्थान ओबीसी परिवारों की संख्या 74.92 लाख से ज्यादा बताई गई है। सर्वे के दौरान आयोग की टीमें घर-घर पहुंची। उन परिवारों का अलग से डाटा तैयार किया गया जिन परिवारों के सदस्य पूर्व में निकाय और पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं। तमाम आंकड़े एकत्रित होने के बाद अब आयोग आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषण के बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

15 नवंबर तक होने हैं चुनाव

राजस्थान की 14, 403 ग्राम पंचायतों और 309 निकायों में चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी होनी है। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सरकार को साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में दो बार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। पहले 15 अप्रैल 2026 तक और दूसरी बार 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा पाई। अब हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2026 की अंतिम डेडलाइन दी है।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

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