सारी सुविधाएं एक क्लिक पर, इस राज्य में अब व्हाट्सएप ही आपका ई-मित्र

e-Mitra WhatsApp Service: सारी सुविधाएं एक क्लिक पर, इस राज्य में अब व्हाट्सएप ही आपका ई-मित्र

e-Mitra WhatsApp Service: राजस्थान में अब व्हाट्सएप के जरिए जाति, मूल निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समेत 27 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकेगा.

e-Mitra WhatsApp Service: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लोगों को एक बड़ी राहत दी है. अब राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने या बिजली-पानी का बिल भरने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई 2026 को एक बड़े ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में इस नई ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत कि. यह कदम राजस्थान को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा प्रयास है, जिसका मकसद है कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल जाएं और उन्हें दफ्तरों में लाइन में लगकर समय बर्बाद न करना पड़े.

व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर मिलेंगी 27 सेवाएं

इस नई सुविधा की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 94610-62705 जारी किया है. प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से इस नंबर पर सिर्फ एक मैसेज भेजकर 27 तरह की जरूरी सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकता है. इसमें जाति, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाना, साथ ही बिजली और पानी का बिल जमा करना जैसी रोजमर्रा की सुविधाएं शामिल हैं. इससे पहले इन सभी कामों के लिए लोगों को ई-मित्र केंद्र या सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी.

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आने वाले समय में और बढ़ेगा सुविधाओं का दायरा

फिलहाल राजस्थान में ई-मित्र के जरिए पहले से ही 600 से ज़्यादा तरह की सेवाएं दी जा रही हैं. सरकार की योजना है कि अगले साल इनमें से 100 सबसे जरूरी सेवाओं को भी पहले चरण में व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि लोगों को और भी ज्यादा काम मोबाइल से ही निपटाने की सुविधा मिल सके. इसके साथ ही सरकार 25 हजार युवाओं और महिलाओं को "मिनी ई-मित्र" के तौर पर नियुक्त करने की भी तैयारी कर रही है, जो मोबाइल के जरिए ही घर-घर जाकर लोगों को सरकारी सेवाएं पहुंचाएंगे. इसके अलावा राज्य में एक नई आईटी पॉलिसी भी लाई जाएगी, जिससे डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आईटी निवेश को बढ़ावा मिल सके.

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