राजस्थान में 60% मुद्रा लाभार्थी महिलाएं हैं, जो एक बड़ी छलांग है...

राजस्थान में 60% मुद्रा लाभार्थी महिलाएं हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता में बड़ी छलांग है

मंगलवार, 4 अगस्त को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राजस्थान ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसमें कुल लाभार्थियों में लगभग 60% महिलाएं हैं।

इसके अतिरिक्त, इस योजना ने सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों, स्ट्रीट वेंडरों और अन्य गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों सहित छोटे व्यवसायों को संस्थागत वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 2,55,91,381 लाभार्थियों को 2,18,423 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 1.54 करोड़ से अधिक महिलाओं ने 67,982 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकेले राजस्थान में 23.74 लाख से अधिक लाभार्थियों को 31,460 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

बयान में कहा गया है कि योजना के तहत संस्थागत ऋण तक पहुंच ने साहूकारों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की निर्भरता को काफी कम कर दिया है।

लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब का हवाला देते हुए कहा गया कि देश भर में जून 2026 तक 59.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को योजना के तहत 41.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है।

2015 में लॉन्च किया गया, पीएमएमवाई गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है।

बयान में कहा गया है कि यह योजना दुकानदारों, परिवहन ऑपरेटरों, कारीगरों, खाद्य सेवा इकाइयों और सड़क विक्रेताओं सहित छोटे उद्यमियों के लिए एक प्रमुख सहायता प्रणाली के रूप में उभरी है, जो स्वरोजगार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।

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