आशुतोष रांका ने प्रदेश सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया

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राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता:सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम; बोले- अब बातचीत नहीं, सीधा एक्शन होगा

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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया। रांका ने चेतावनी देते हुए कहा- अगर तय समय में हालात नहीं बदले तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। आशुतोष रांका मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान रांका ने छात्र नेताओं और छात्रों से मुलाकात करते हुए यह कहा।

बोले- छात्रसंघ चुनाव जल्द कराए सरकार

आशुतोष रांका ने कहा - राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र शुभम 6 दिन से मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा- छात्रसंघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में कई साल से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा- लोकतांत्रिक संस्थानों में छात्रों को अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने राजस्थानी भाषा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। रांका ने कहा कि यदि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ही राजस्थानी भाषा को उचित महत्व नहीं मिलेगा तो पूरे देश में इस भाषा को सम्मान दिलाने की बात कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शुभम की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं और उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है।

छात्र सुविधाओं में सुधार की मांग

राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा- केवल छात्रसंघ चुनाव और राजस्थानी भाषा ही नहीं, बल्कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी मूलभूत समस्याओं का भी जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक व्यवस्था और छात्र सुविधाओं में सुधार की मांग की।

सरकार को चेतावनी देते हुए आशुतोष रांका ने कहा- यदि तीन महीने में राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमारी पार्टी ज्ञापन और बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी।

रांका के इस बयान के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रसंघ चुनाव, राजस्थानी भाषा और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सियासी और छात्र राजनीति का माहौल गर्म होने की संभावना जताई जा रही है।

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