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कर्मचारियों को मिलेगा पसंद का सैलरी अकाउंट चुनने का विकल्प: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CSAP योजना शुरू की है। अब 12 सरकारी बैंकों में वैकल्पिक सैलरी अकाउंट के साथ बीमा, लोन, कार्ड और बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी।

Amar Ujala के अनुसार29 जुलाई 2026 को 07:55 am बजे

कर्मचारियों को मिलेगा पसंद का सैलरी अकाउंट चुनने का विकल्प: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

सौजन्य से:- Amar Ujala

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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों को मिलेगा 12 सरकारी बैंकों में पसंद का सैलरी अकाउंट चुनने का विकल्प

Wed, 29 Jul 2026 12:44 PM IST

Sourabh Bhatt

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

Published by: Sourabh Bhatt

Updated Wed, 29 Jul 2026 12:44 PM IST

सार

राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स के लिए CSAP योजना शुरू की। अब 12 सरकारी बैंकों में वैकल्पिक सैलरी अकाउंट के साथ बीमा, लोन, कार्ड और बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी।

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विस्तार

राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (CSAP) योजना लागू की है। वित्त (वेज़ एंड मीन्स) विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब राज्य सरकार के कर्मचारी, 70 वर्ष तक के पेंशनर्स, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अपनी पसंद के12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में सैलरी अकाउंट खुलवा सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी।

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को केवल सैलरी अकाउंट ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाओं का एकीकृत पैकेज मिलेगा। इसमें जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, मुफ्त NEFT/RTGS/IMPS/UPI ट्रांजेक्शन, रियायती ब्याज दर पर होम, वाहन, शिक्षा और पर्सनल लोन, लॉकर किराए में छूट, ओवरड्राफ्ट सुविधा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एयर एक्सीडेंट कवर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और परिवार सहित स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।

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वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 चयनित सरकारी बैंक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फैसिलिटेशन कैंप लगाएंगे, जहां कर्मचारी नया सैलरी अकाउंट खुलवा सकेंगे या चाहें तो अपना मौजूदा सैलरी अकाउंट नई योजना में माइग्रेट कर सकेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी और पात्र पेंशनर्स अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी एक पैनलबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चयन कर सकेंगे। योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी कर्मचारी पर इसे अपनाने का दबाव नहीं होगा। वित्त विभाग के अनुसार योजना की विस्तृत जानकारी और सभी 12 बैंकों के प्रस्ताव जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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कर्मचारियों को मिलेगा पसंद का सैलरी अकाउंट चुनने का विकल्प: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

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