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राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 23 और 24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 15 नवंबर तक चुनाव का लक्ष्य

राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 23 और 24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 15 नवंबर तक चुनाव का लक्ष्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबत तक पूरी करने की तैयारी में है. हाईकोर्ट ने भी इस संब…

ETV Bharat के अनुसार18 सितंबर 2026 को 05:04 am बजे
राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 23 और 24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 15 नवंबर तक चुनाव का लक्ष्य

सौजन्य से:- ETV Bharat

राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 23 और 24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 15 नवंबर तक चुनाव का लक्ष्य

सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबत तक पूरी करने की तैयारी में है. हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में निर्देश दिए थे.

Published : September 17, 2026 at 9:24 AM IST

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज गया है. पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतीराज विभाग में तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पंचायत राज विभाग ने जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के साथ-साथ सरपंच और वार्ड पंच की आरक्षण लॉटरी निकालने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं. जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के लिए 23 सितंबर को जिला स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी तो वहीं 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए उपखंड स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी.

पंचायतीराज विभाग के सचिव जोगाराम की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें 23 और 24 सितंबर को आरक्षण लॉटरी निकलने की बात कही गई है. पहले यह लॉटरी 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन निकाय चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों के चुनाव के चलते इसकी तिथि बदली गई है. पंचायत राज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसडीएम को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण लॉटरी की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य: राजस्थान हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार पंचायतीराज के चुनाव निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का है. आरक्षण लॉटरी पूरी होने के बाद मतदाता सूची, नामांकन, मतदान की प्रक्रिया के आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा. आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट होने के साथ ही गांव में चुनावी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं. संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा सकते हैं और राजनीतिक दल भी स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां तेज करेंगे.

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