1994 के समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा से पानी का हिस्सा मिलेगा

1994 के समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा से पानी का हिस्सा मिलेगा

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नई दिल्ली: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके राजस्थान समकक्ष भजनलाल शर्मा ने भाग लिया, इस दौरान जल संसाधन, सिंचाई और पेयजल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में चर्चा 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से के पानी की आपूर्ति पर केंद्रित रही। यह निर्णय लिया गया कि समझौते के अनुसार, राजस्थान को पाइपलाइन के माध्यम से पानी का आवंटित हिस्सा प्राप्त होगा।

इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सोमवार को हस्ताक्षर किये जायेंगे.

सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के तहत राजस्थान के पानी प्राप्त करने के अधिकार का सम्मान करता है और अपने आवंटित हिस्से की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे सभी क्षेत्रों को लाभ होगा।

सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान केवल समझौते के तहत आवंटित पानी की मात्रा मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मानसून के मौसम के दौरान नदियों में बहने वाले अतिरिक्त पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और राजस्थान को दिया जाता है, तो यह राज्य के बड़े हिस्से में पेयजल संकट का स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

बैठक में सीएम सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाएं उत्तर भारत के राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हें लागू करने के प्रयास तेज किये जायेंगे.

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और पेयजल उपलब्धता को मजबूत करने में मदद करेंगी।

उन्होंने घग्गर नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी का मुद्दा भी उठाया, जिसमें कहा गया कि घग्गर नहर में आने वाले पानी के उपचार के लिए अलग-अलग उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदी में बहने से रोका जा सके और जल स्रोतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में जल प्रबंधन, नदी संरक्षण और अंतरराज्यीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि जल संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

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