Rajasthan Panchayat Chunav Date: राजस्थान में पंचायत चुनावों में हो सकती है देरी, जानें क्यों है नवंबर में चुनाव होने की संभावना

Rajasthan Panchayat Elections 2026 Likely Delayed Till November 2026 After Reservation Lottery Complete

Rajasthan Panchayat Chunav Date: राजस्थान में पंचायत चुनावों में हो सकती है देरी, जानें क्यों है नवंबर में चुनाव होने की संभावना

नवभारतटाइम्स.कॉम•

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राजस्थान में निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबके निगाहें पंचायत चुनाव की ओर टिकने लगी हैं। बता दें कि राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की लॉटरी निकलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन चुनाव नवबंर में होने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की लॉटरी निकलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन चुनाव का इंतज़ार कर रहे ग्रामीणों और राजनीतिक दावेदारों को अभी और सब्र रखना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की प्रशासनिक व्यस्तता और आरक्षण लॉटरी की समय सीमा खिसकने के कारण पंचायत चुनावों की प्रक्रिया नवंबर 2026 तक खिंचने की पूरी संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख और 15 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देशों के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अब नवंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में मतदान कराने की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

क्यों हो रही है चुनावों में देरी?

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, चुनावों में देरी के दो मुख्य कारण सामने बताए जा रहे हैं।

नगरीय निकाय चुनावों की व्यस्तता: सितंबर में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव जारी रहने के कारण जिला कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस-प्रशासनिक अमला पूरी तरह व्यस्त रहा।

आरक्षण लॉटरी की तिथियों में संशोधन: निकाय चुनावों की प्रशासनिक मशक्कत के चलते पंचायती राज विभाग को जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ीं।

हाईकोर्ट ने दी है 15 नवंबर अंतिम डेड लाइन

पंचायत चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा पेश कर आश्वासन दिया था कि 15 नवंबर 2026 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को साफ हिदायत दी है कि इसके बाद किसी भी स्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

अब क्या होगा आगे का शेड्यूल?

आरक्षण का पिटारा खुलने के साथ ही प्रदेश के गांवों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं।

अक्टूबर में आचार संहिता: अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनावों की आधिकारिक तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है।

नवंबर में वोटिंग: जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव अक्टूबर के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक संपन्न कराए जा सकते हैं।

गांवों में बदला चुनावी गणित, चौपालों पर चर्चाएं तेज

सीटों के आरक्षण का वर्गीकरण (General, OBC, SC, ST व महिला सीट) तय होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। कई पुराने दावेदारों की सीटें आरक्षित श्रेणी में जाने से वे रेस से बाहर हो गए हैं, तो वहीं नए चेहरों ने अपनी चुनावी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाले फाइनल इलेक्शन नोटिफिकेशन पर टिकी हुई हैं।

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