राजस्थान कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा, मनमानी के आरोप

राजस्थान कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा, मनमानी के आरोप

कांग्रेस पार्टी ने अब राज्य निर्वाचन आयोग के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी नेताओं ने निकाय चुनाव में मनमानी के आरोप लगाए हैं. इस बीच नेताओं ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद चुनावी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है. सोमवार के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने जयपुर स्थित सचिवालय परिसर में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर आयुक्त राजेश्वर सिंह को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेस ने निकाय चुनाव में कथित गड़बड़ी, मनमानी और चुने हुए पार्षदों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए. पार्टी नेताओं का कहना है कि कई जगह पार्षदों को डराया-धमकाया गया और बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया गया. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल बताते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की.

इन नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक विधायक रफीक खान समेत कई विधायक और पार्टी नेता शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की.

कांग्रेस नेता डोटासरा और अन्य नेताओं ने कहा कि अगर आयोग निष्पक्ष तरीके से शिकायतों पर कार्रवाई करता तो हालात अलग होते. कांग्रेस पहले भी निकाय चुनाव में प्रशासन और पुलिस के इस्तेमाल के आरोप लगा चुकी है. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी तीखा हमला बोला. उनका आरोप था कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है.

एसआईआर में नाम काटने का लगाया आरोप

कांग्रेस ने केंद्र के स्तर पर एसआईआर के दौरान लोगों के नाम काटे जाने का भी आरोप लगाया. नेताओं ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता तो निकाय चुनाव में बीजेपी को इस तरह फायदा नहीं मिलता.

पार्टी ने ज्ञापन के जरिए चुनाव से जुड़ी शिकायतों की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पहले चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की बात कह चुका है.

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