यमुना जल समझौता: शेखावाटी की प्यास बुझाने आज दिल्ली में महामंथन, अंतिम रूप देने के लिए जुटेंगे पाटिल, भजनलाल और सैनी

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

जयपुर: राजस्थान के शेखावाटी अंचल की दशकों पुरानी प्यास और पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में आज एक बहुत बड़ी और निर्णायक हलचल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बेहद हाई-प्रोफाइल और उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे।

सियासी और विकास के गलियारों में इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 'यमुना जल परियोजना' से जुड़े बहुप्रतीक्षित एमओए को अंतिम रूप देने की तैयारी है।

यमुना जल परियोजना पर अब फाइनल मोहर की बारी

इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर पहले ही अपनी संयुक्त डीपीआर साझा कर दी है। योजना के तहत दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और पाइपलाइन बिछाने के तकनीकी पहलुओं पर पूरी रूपरेखा तैयार है। आज दिल्ली में होने वाली इस त्रिपक्षीय बैठक में एमओए से जुड़े कानूनी और वित्तीय विषयों पर अंतिम और निर्णायक चर्चा होगी, ताकि बिना किसी देरी के काम शुरू किया जा सके।

शेखावाटी के 'अन्नदाता' और आमजन की बदलेगी तकदीर

राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, झुंझुनूं और सीकर) लंबे समय से भूजल के गिरते स्तर और खारे पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस योजना के मूर्त रूप लेते ही इस पूरे बेल्ट की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी।

भरपूर पेयजल: शेखावाटी के कस्बों और गांवों को हिमालय का मीठा यमुना जल पीने को मिलेगा।

किसानों की खुशहाली: सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से क्षेत्र के किसानों को बड़ा संबल मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और अन्नदाता समृद्ध होगा।

डबल इंजन सरकार की परीक्षा, अफसरशाह भी मुस्तैद

केन्द्र सरकार के सीधा दखल और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के चलते इस परियोजना को 'फास्ट ट्रैक' पर डाला गया है। आज होने वाली इस बैठक में केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे, ताकि कागजी औपचारिकताओं को तुरंत क्लीयर किया जा सके। अगर आज इस एमओए पर सहमति बन जाती है, तो यह राजस्थान के लिए इस साल की सबसे बड़ी विकास की सौगात साबित होगी।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

कन्वर्सेशन शुरू करें

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

Powered by Reporting Rajasthan Files