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भजनलाल सरकार में दिखी 'वसुंधरा राज' की झलक, मंदिरों-मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन देख हनुमान बेनीवाल ने दागे तीखे सवाल

भजनलाल सरकार ने दिलाई 'वसुंधरा राज' की याद हनुमान बेनीवाल ने अपने पोस्ट की शुरुआत ही सीधे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल से तुलना करते हुए की। बेनीवाल के मुताबिक, उस समय भी विकास कार्यों के नाम पर जनता की सहमति और स…

Navbharat Times के अनुसार10 जून 2026 को 07:39 am बजे
भजनलाल सरकार में दिखी 'वसुंधरा राज' की झलक, मंदिरों-मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन देख हनुमान बेनीवाल ने दागे तीखे सवाल

सौजन्य से:- Navbharat Times

भजनलाल सरकार ने दिलाई 'वसुंधरा राज' की याद

हनुमान बेनीवाल ने अपने पोस्ट की शुरुआत ही सीधे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल से तुलना करते हुए की। बेनीवाल के मुताबिक, उस समय भी विकास कार्यों के नाम पर जनता की सहमति और संवाद के बिना करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों को हटा दिया गया था। उन्होंने साफ किया कि यह मामला सिर्फ किसी एक मंदिर या मस्जिद का नहीं, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत का है।'मुस्लिम वोटों से राजनीति की, अब मौन क्यों?'

जयपुर में मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि कुछ मुस्लिम विधायकों ने तो इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन बरसों तक मुस्लिम समुदाय के समर्थन से मलाईदार राजनीति करने वाले कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह 'मौन' साधे बैठे हैं। बेनीवाल ने सीधे सवाल दागा कि 'क्या सत्ता और विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं के बीच धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों में कोई अंदरूनी सहमति बन चुकी है? जनता इस सेटिंग का जवाब चाहती है।'बेनीवाल बोले- लोकतंत्र बुलडोजर से नहीं, भरोसे से चलता है

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नसीहत देते हुए आरएलपी नेता ने कहा कि विकास करना किसी भी सरकार का दायित्व है और हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। सड़क चौड़ीकरण या सौंदर्यीकरण के नाम पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित समुदायों को विश्वास में लेना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि लोकतंत्र बुलडोजर की ताकत से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से चलता है।इंटरनेट बैन पर घेरा: 'जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान का ही नंबर'

बेनीवाल ने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बार-बार इंटरनेट बंद करने की नीति को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कार्रवाई के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जनता का विश्वास जीतने में फेल रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट बंद होने से आम जनता को होने वाले नुकसानों को गिनाते हुए कहा-- डिजिटल पेमेंट पूरी तरह ठप हो जाते हैं, जिससे छोटे दुकानदार और सब्जी विक्रेता परेशान होते हैं।

- उबर, ओला, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हजारों युवाओं की रोजी-रोटी छिन जाती है।

- बैंकिंग और ऑनलाइन टिकट जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी तरह रुक जाती हैं।

बेनीवाल ने चिंता जताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया है, जो किसी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए शर्मनाक है। सरकार को विकास और विरासत, कानून और जनविश्वास के बीच संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि संवाद के बिना किया गया विकास हमेशा विवाद का कारण बनता है।

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