राजस्थान में पेंशन पर सियासत! वसुंधरा शासन में चालू, गहलोत 'राज' में बंद; अब भजनलाल सरकार ने बढ़ाई राशि

राजस्थान में पेंशन पर सियासत! वसुंधरा शासन में चालू, गहलोत 'राज' में बंद; अब भजनलाल सरकार ने बढ़ाई राशि

Authored by: खुशेंद्र तिवारी|नवभारतटाइम्स.कॉम•

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दुर्गापुरा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया। साथ ही उनकी पेंशन को बढ़ाने की घोषणा भी कर दी।

लोकतंत्र सेनानी कहलाएंगे मीसाबंदी

आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को पहले मीसा बंदी नाम से जाना जाता था लेकिन अब उन्हें नई पहचान दी गई है। वे लोग अब मीसा बंदी के स्थान पर लोकतंत्र सेनानी के नाम से जाने जाएंगे। पिछले साल मीसा बंदियों से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया था। इस बिल में मीसा बंदियों के लिए मेडिकल सुविधाओं और रोडवेज में फ्री यात्रा के प्रावधान जोड़े गए। यह भी प्रावधान किया गया कि अगर किसी मीसा बंदी की मृत्यु हो जाए तो उनके निधन के बाद उनकी पत्नी या पति को पेंशन दी जाएगी।राजे सरकार में शुरू हुई थी पेंशन

राजस्थान में वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मीसा बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। उन दिनों 6000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाने लगी। बाद में वर्ष 2008 में इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी गई। वर्ष 2008 में फिर से भाजपा की सरकार बनी और वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनी। राजे ने अपने कार्यकाल में दोबारा से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू की। वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो गहलोत सरकार ने दूसरी बार मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी थी। भजनलाल सरकार में मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई। भजनलाल सरकार बिल भी लेकर आई ताकि भविष्य में मीसा बंदियों की पेंशन नहीं हो सके।कन्वर्सेशन शुरू करें

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