युवाओं के साथ जुड़ने और उनके सुझावों को नीति निर्धारण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध: राजस्थान सीएम

युवाओं के साथ जुड़ने और उनके सुझावों को नीति निर्धारण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध: राजस्थान सीएम

युवाओं के साथ जुड़ने और उनके सुझावों को नीति निर्धारण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध: राजस्थान सीएम

जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार युवाओं से जुड़ने और उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और खेल से लेकर नौकरी और स्वरोजगार तक सभी क्षेत्रों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है, साथ ही विकसित भारत और राजस्थान के निर्माण में उनकी भूमिका पर भी जोर दे रही है।

यहां मुख्यमंत्री आवास पर 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि विचारशील, अनुशासित और मूल्य-संचालित युवा एक प्रगतिशील समाज की नींव बनाते हैं।

उन्होंने कहा, "युवा नए विचारों और ऊर्जा से भरे हुए हैं। हमारी सरकार उनके साथ जुड़ने और बजट सहित नीति निर्माण में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए शर्मा ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जबकि लगभग 51,000 पदों पर भर्ती चल रही है और 80,000 से अधिक पदों को भर्ती कैलेंडर में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि 70,000 से अधिक अतिरिक्त पदों पर भर्ती की भी तैयारी की जा रही है, निजी क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के उपायों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा, "एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के सिलसिले में 569 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिना किसी लीक के 410 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं।"

शर्मा ने युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि राजस्थान स्टार्टअप पहल के तहत, अब तक 4,623 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं, आई-स्टार्ट फंड के माध्यम से 1,062 स्टार्टअप को ₹34 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

खेल विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है, अकादमियां स्थापित कर रही है और एथलीटों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसी पहल राज्य को खेलों में पहचान दिलाने में मदद कर रही हैं।

बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के लिए एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता भी शुरू की और छात्रों, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेटों और स्वयंसेवकों से शिक्षा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और कैरियर के अवसरों पर प्रतिक्रिया ली।

इस अवसर पर छात्रों और युवा पेशेवरों के साथ राजस्थान के कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित थे।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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