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हरियाणा-राजस्थान के बीच यमुना जल पर बनी सहमति:शेखावाटी को मिलेगा पानी, CM सैनी और भजनलाल शर्मा की बैठक सफल; MOU पर होंगे हस्ताक्षर

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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन, सिंचाई और पेयजल से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे बड़ी सहमति 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का यमुना जल उपलब्ध कराने को लेकर बनी है।

बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच इस विषय पर सकारात्मक सहमति बनी है और सोमवार को ही इस संबंध में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसे शेखावाटी क्षेत्र समेत राजस्थान के जल संकट से जूझ रहे इलाकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

समाधान की दिशा में बड़ा कदम

करीब तीन दशक पुराने अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान अपने हिस्से के पानी की मांग करता रहा है। अब केंद्र सरकार की पहल और हरियाणा-राजस्थान के बीच बने समन्वय के बाद इस दिशा में ठोस प्रगति हुई है। माना जा रहा है कि समझौते के बाद राजस्थान के कई जिलों में पेयजल और सिंचाई की स्थिति बेहतर होगी।

बांध परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

बैठक में यमुना बेसिन से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, ताकि भविष्य में जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके और दोनों राज्यों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा लाभ मिलेगा।

घग्गर नहर के प्रदूषण पर भी फोकस

बैठक में घग्गर नहर में गिरने वाले दूषित पानी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। निर्णय लिया गया कि नहर में पहुंचने वाले गंदे पानी के उपचार के लिए अलग-अलग स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना शोधन का गंदा पानी नदियों और जल स्रोतों में न पहुंचे। दोनों राज्यों ने जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमति जताई।

जल प्रबंधन में सहयोग का नया मॉडल

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने भी जल संरक्षण, जल पुनर्चक्रण और नदी संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने का आश्वासन दिया।

क्या-क्या तय हुआ, 5 बड़े पॉइंट्स

- 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने पर सहमति। - हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर का फैसला। - रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। - घग्गर नहर में गिरने वाले प्रदूषित पानी के उपचार के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे। - जल स्रोतों की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे।

लंबे समय से चल रही मांग

शेखावाटी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन लंबे समय से यमुना जल उपलब्ध कराने की मांग उठाते रहे हैं। क्षेत्र में भूजल के अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों के सीमित होने के कारण बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में यमुना जल परियोजना को स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है यमुना जल परियोजना

यह परियोजना राजस्थान को यमुना नदी के जल में उसका हिस्सा उपलब्ध कराने से जुड़ी है। इसके तहत हरियाणा के माध्यम से पानी राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। लंबे समय से यह मामला विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन रहा है। अब एमओए को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ गई है।

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