राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की बढ़ेंगी मुश्किलें? बहिष्कार का हुआ ऐलान

राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की बढ़ेंगी मुश्किलें? बहिष्कार का हुआ ऐलान

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि बीजेपी की सरकार यूजीसी के नए नियम लेकर आई है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप है.

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राजस्थान में सवर्ण संगठनों का आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है. 800 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाली श्री राजपूत करणी सेना के साथ राजस्थान के कई दूसरे सवर्ण संगठनों ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. संगठनों ने आने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा करते हुए साफ कहा है कि सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और चुनाव में पार्टी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे.

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सवर्ण समाज ने अब तक आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने और उसे जगाने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को राजनीतिक तौर पर जवाब दिया जाए.

'बीजेपी नियम लेकर आई और कांग्रेस चुप'

मकराना ने कहा कि एक तरफ बीजेपी की सरकार यूजीसी के नए नियम लेकर आई है, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप है. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को करारा सबक सिखाने की शुरुआत राजस्थान से होगी.

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सवर्ण नेताओं से चुनाव नहीं लड़ने की अपील

करणी सेना ने बीजेपी में शामिल सवर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वे इस बार नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ें. मकराना के मुताबिक, एक चुनाव नहीं लड़ने से किसी का भविष्य खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर यह कथित 'काला कानून' वापस नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा.

'कांग्रेस के समर्थन पर विचार'

उन्होंने यह भी कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ठोस और स्पष्ट आश्वासन देता है तो सवर्ण संगठन उसका समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं.

'मध्य प्रदेश अगला पड़ाव'

मकराना ने बताया कि राजस्थान के बाद आंदोलन का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश होगा. इसके बाद दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. करणी सेना का दावा है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी की जाएगी. वहीं अब सवर्ण संगठनों के इस ऐलान से राजस्थान के आगामी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है.

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