राजस्थान में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार की बड़ी पहली!
राजस्थान सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर ग्रीन सिग्नल दिया है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा इजाफा होगा। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, बेसिक सैलेरी 41,000 के पार हो सकती है। साथ ही, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों में भी बड़ा उछाल आएगा।
सौजन्य से:- Navbharat Times
वेतन के हर पहलू पर कमेटी अध्ययन कर पेश करेगी रिपोर्ट
यह समिति एक वित्तीय थिंक-टैंक के रूप में काम करेगी। साथ ही केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशों का बारीक अध्ययन करेगी। इसके प्रमुख कार्यों में केंद्रीय सिफारिशों का विश्लेषण करना, राजस्थान के बजट और वित्तीय ढांचे को संतुलित रखना और कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी व नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार करना शामिल है। ये उच्च स्तरीय कमेटी नए वेतनमान की लागू जटिलताओं पर भी अपनी बात रखेगी। 8 वां वेतन आयोग डेटा कलेक्शन पोर्टल की बढ़ी तारीख
बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों का सटीक डेटा जुटाने के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल की अंतिम समय-सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। इससे देश के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कर्मचारियों की वित्तीय व सेवा संबंधी जानकारी अपलोड करने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
बैसिक सैलरी हो सकती है ₹41,000 के पार
आर्थिक विशेषज्ञों के आकलनों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों में कर्मचारियों का अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच तय हो सकता है। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (मिनिमम बेसिक सैलेरी ) सीधे बढ़कर ₹41,000 से अधिक हो जाएगा। इसके साथ ही मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में भी बड़ा उछाल आएगा, जिससे इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।मिलेगा एकमुश्त बंपर एरियर!
तकनीकी और कानूनी नियमों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की ये संशोधित सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जा रही हैं। हालांकि, केंद्र और राज्य स्तर पर अंतिम रिपोर्ट आने, समीक्षा होने और कैबिनेट की अंतिम मंजूरी में समय लग सकता है, जिससे इसका पूर्ण क्रियान्वयन वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों तक होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक के महीनों का पूरा बकाया एरियर एकमुश्त बंपर राशि के रूप में मिलेगा।इसके अलावा, कर्मचारी संघ ने पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की विशेष छूट देने और नए पदों के सृजन को मंजूरी देने के ऐतिहासिक फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
Powered by Reporting Rajasthan Files
संबंधित ख़बरें
जयपुर राजस्थान असेंबली ने पूरा किया 75 सालों का सफर, CM भजनलाल शर्मा बोले- आज का दिन सभी के लिए सौभाग्य का अवसर
जयपुर पोलो ग्राउंड खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ सुनवाई टली
राजस्थान में 2.64 लाख अधिकारी-कर्मचारियों की वेतनमान में नहीं होगी वृद्धि, अचल संपत्ति का ब्योरा देने में विफलता का कारण
