राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच नर्मदा अवार्ड विवाद समाप्त, पश्चिमी राजस्थान को पानी की राहत का सुनिश्चित

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4 राज्यों में समझौता, राजस्थान 550 करोड़ गुजरात को देगा:नर्मदा अवॉर्ड का 47 साल पुराना विवाद खत्म, पश्चिमी राजस्थान को राहत...मिल सकेगा पानी

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नर्मदा अवार्ड लाभार्थी वाले राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 47 साल से चल रहा भुगतान का विवाद समाप्त हो गया है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार को राजस्थान सहित 4 राज्यों में वन-टाइम सेटलमेंट पर समझौता हो गया। समझौते से नर्मदा नदी के जल के बेहतर उपयोग हो पाएगा। वहीं अब नर्मदा से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। इस समझौते के बाद पश्चिमी राजस्थान के वंचित क्षेत्र को पेयजल मिल सकेगा।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े इस फैसले से जालौर और बाड़मेर सहित राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा तथा प्रदेश की जल सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी।

किस राज्य का क्या दावा था?

- गुजरात - मप्र, महाराष्ट्र और राजस्थान पर कुल 7,974.86 करोड़ की वसूली का दावा ठोका। इसमें राजस्थान पर 574.52 करोड़ रुपए।

- मप्र- मप्र ने गुजरात पर राजस्व भूमि, वन भूमि, सरकारी ढांचों और पुनर्वास खर्च के आधार पर 7,669 करोड़ रुपए का दावा ठोका।

- महाराष्ट्र - महाराष्ट्र ने गुजरात पर 3,000 करोड़ रुपए का दावा किया।

- राजस्थान- बांध निर्माण में 556 करोड़ की कॉस्ट शेयरिंग की थी।

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