नेपाल त्रासदी के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित
नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और बने मुश्किल हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के…
सौजन्य से:- ABP News
नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और बने मुश्किल हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाली हवाई यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
राजस्थान के देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर काठमांडू की यह यात्रा 27 अगस्त से 31 अगस्त तक स्थगित रहेगी. सरकार ने यह फैसला नेपाल में मौजूदा हालात, मौसम और वहां प्रभावित हुए बुनियादी ढांचे को देखते हुए लिया है.
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बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता
देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेहत सबसे पहली प्राथमिकता है. नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद वहां कई जगह परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं. ऐसे में बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी या सुरक्षा संबंधी जोखिम का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोकने का फैसला किया गया है.
सरकार का कहना है कि यह स्थायी रोक नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया अस्थायी निर्णय है. देवस्थान विभाग नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.
हालात सामान्य होते ही फिर शुरू होगी यात्रा
मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से कहा है कि उन्हें परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं है. नेपाल में स्थिति सामान्य होने और यात्रा के लिए परिस्थितियां सुरक्षित पाए जाने के बाद तीर्थयात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा.
देवस्थान विभाग वहां के मौसम, सुरक्षा व्यवस्था और जमीनी हालात की लगातार जानकारी ले रहा है. परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने के बाद यात्रा को नए कार्यक्रम के अनुसार री-शेड्यूल किया जाएगा. राजस्थान सरकार के इस फैसले से साफ है कि तीर्थयात्रा से ज्यादा प्राथमिकता फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को दी जा रही है.
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