संकल्प पत्र का वादा कब होगा पूरा?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के 2023 संकल्प पत्र के वादे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में सभी रिक्तियां भरने का वादा था, लेकिन 2.5 साल बाद भी शिक्षा विभाग में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं।

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।

'डेढ़ लाख पद खाली, संकल्प पत्र के वादे पर उठे सवाल'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 'संकल्प पत्र 2023' के पृष्ठ संख्या 33 पर शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष के भीतर भरने का लिखित वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल ढाई वर्ष से अधिक का हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए लगभग डेढ़ लाख तक पहुंच गया है।

गहलोत की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अकेले व्याख्याता के 51,073 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 पद और प्राचार्य के 15,921 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं।

'पठन-पाठन पर पड़ रहा असर'

शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एक-एक शिक्षक को दो से तीन कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके समय में रिकॉर्ड स्तर पर भर्तियां कर युवाओं को नियुक्तियां दी गई थीं। गहलोत ने सवाल उठाया कि संकल्प पत्र में किया गया यह वादा कब तक पूरा किया जाएगा और प्रदेश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह विषय बेहद गंभीर है।

चुनावी वादों और जमीनी हकीकत पर चर्चा

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय जारी किए गए संकल्प पत्रों और उनके क्रियान्वयन को लेकर अक्सर राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति और नई भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना हमेशा से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों और छात्रों के लिए प्राथमिक मुद्दा रहा है। विपक्षी दल जहां रिक्त पदों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार की ओर से भी समय-समय पर विभिन्न विभागों में भर्तियों की समीक्षा और पद सृजन की प्रक्रिया जारी रखने के दावे किए जाते हैं।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

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