राजस्थान सरकार की नीतियों के मूल में सामाजिक न्याय: सीएम भजनलाल शर्मा

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राजस्थान सरकार की नीतियों के मूल में सामाजिक न्याय: सीएम भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय उनकी सरकार की नीतियों के केंद्र में है और उन्होंने सेवानिवृत्त एससी और एसटी अधिकारियों से युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रवृत्ति, उद्यमिता ऋण और आवास योजनाओं सहित कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक न्याय उनकी सरकार की नीतियों के मूल में है और उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और समाज में योगदान देने के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करने का आह्वान किया।

यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए शर्मा ने नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार और समाज के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी नहीं। उनका प्रशासनिक अनुभव और जमीनी हकीकत की समझ विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बी आर अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

एससी और एसटी समुदायों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डालते हुए, शर्मा ने कहा कि लगभग 4.25 लाख छात्रों को एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत और 4.30 लाख छात्रों को एसटी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ हुआ है।

उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं, जबकि पीएम-जनमन योजना के तहत बारां जिले में 14,636 पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। बातचीत में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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