Rajasthan News: चुनावी मोड में सरकार! निकाय चुनाव से पहले शहरों की सूरत बदलने की कवायद, अफसरों को दिए टारगेट

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Rajasthan News: चुनावी मोड में सरकार! निकाय चुनाव से पहले शहरों की सूरत बदलने की कवायद, अफसरों को दिए टारगेट

Mon, 10 Aug 2026 03:29 PM IST

Sourabh Bhatt

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

Published by: Sourabh Bhatt

Updated Mon, 10 Aug 2026 03:29 PM IST

सार

निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने शहरों की सफाई, 100% कचरा संग्रहण, टूटी सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और आवारा पशुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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विस्तार

निकाय चुनाव से पहले शहरों की सफाई और सड़कों पर सरकार का फोकस, DLB ने नगर निकायों को दिए सख्त निर्देश

राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भजनलाल सरकार शहरी वोटरों हो लुभाने के लिए तमाम कवायदो में जुट गई है। शहरी वोटर की नाराजगी दूरू करने के लिए सरकार अब सड़कों की मरम्मत से लेकर साफ सफाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे कर रही है। सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को शहरों की सफाई के लिए इनके अफसरों को टारगेट दे दिए हैं। चुनाव से पहले शहरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए घर-घर 100 फीसदी कचरा संग्रहण, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू करने और सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को हटाने पर फोकस किया गया है।

डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो और आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की जाए।

चुनाव से पहले शहरों की बदहाल तस्वीर सुधारने की कवायद

नगरीय निकाय चुनावों से पहले शहरों में सड़क, सफाई, रोशनी और यातायात से जुड़ी समस्याएं बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। ऐसे में सरकार ने निकायों को जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत निकायों को घर-घर कचरा संग्रहण को 100 फीसदी प्रभावी बनाने को कहा गया है, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा नहीं हो। साथ ही कचरा यार्ड में लंबे समय से जमा लीगेसी वेस्ट का ढेर बढ़ने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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बारिश से टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत

प्रदेश में बारिश के कारण जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। विभाग ने निकायों को ऐसी सड़कों की पहचान कर मरम्मत और आवश्यक पेचवर्क कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और सड़क हादसों का खतरा कम किया जा सके।

बंद स्ट्रीट लाइटों पर भी नजर

निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की पहचान कर उन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में चुनाव से पहले शहरों की प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है।

यह भी पढें- Rajasthan: सरकारी नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी! 100-150 बेरोजगारों को बनाया शिकार, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सड़कों से लावारिस पशु हटाने के निर्देश

शहरों में सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को लेकर भी विभाग ने निकायों को कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलेगी।

ब्रांड एंबेसडर के पत्र के बाद जारी हुए निर्देश

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता की ओर से मिले पत्र के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

निकाय चुनाव से पहले इन निर्देशों को अहम माना जा रहा है, क्योंकि शहरों में सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और आवारा पशु जैसे मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े हैं। इन बुनियादी सुविधाओं में सुधार का असर आगामी चुनाव में स्थानीय निकायों के कामकाज और जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है।

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राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भजनलाल सरकार शहरी वोटरों हो लुभाने के लिए तमाम कवायदो में जुट गई है। शहरी वोटर की नाराजगी दूरू करने के लिए सरकार अब सड़कों की मरम्मत से लेकर साफ सफाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे कर रही है। सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को शहरों की सफाई के लिए इनके अफसरों को टारगेट दे दिए हैं। चुनाव से पहले शहरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए घर-घर 100 फीसदी कचरा संग्रहण, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू करने और सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को हटाने पर फोकस किया गया है।

डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो और आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की जाए।

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चुनाव से पहले शहरों की बदहाल तस्वीर सुधारने की कवायद

नगरीय निकाय चुनावों से पहले शहरों में सड़क, सफाई, रोशनी और यातायात से जुड़ी समस्याएं बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। ऐसे में सरकार ने निकायों को जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत निकायों को घर-घर कचरा संग्रहण को 100 फीसदी प्रभावी बनाने को कहा गया है, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा नहीं हो। साथ ही कचरा यार्ड में लंबे समय से जमा लीगेसी वेस्ट का ढेर बढ़ने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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बारिश से टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत

प्रदेश में बारिश के कारण जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। विभाग ने निकायों को ऐसी सड़कों की पहचान कर मरम्मत और आवश्यक पेचवर्क कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और सड़क हादसों का खतरा कम किया जा सके।

बंद स्ट्रीट लाइटों पर भी नजर

निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की पहचान कर उन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में चुनाव से पहले शहरों की प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है।

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सड़कों से लावारिस पशु हटाने के निर्देश

शहरों में सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को लेकर भी विभाग ने निकायों को कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलेगी।

ब्रांड एंबेसडर के पत्र के बाद जारी हुए निर्देश

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता की ओर से मिले पत्र के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

निकाय चुनाव से पहले इन निर्देशों को अहम माना जा रहा है, क्योंकि शहरों में सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और आवारा पशु जैसे मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े हैं। इन बुनियादी सुविधाओं में सुधार का असर आगामी चुनाव में स्थानीय निकायों के कामकाज और जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है।

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