MSME दिवस पर सरकार का कांग्रेस पर हमला, सीएम बोले- तुष्टिकरण के बीच लघु उद्योगों की हुई अनदेखी
MSME दिवस पर सरकार का कांग्रेस पर हमला, सीएम बोले- तुष्टिकरण के बीच लघु उद्योगों की हुई अनदेखी राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 13 करोड़ रुपयए से अधिक राशि के डमी चेक वितरित किए…

सौजन्य से:- ETV Bharat
MSME दिवस पर सरकार का कांग्रेस पर हमला, सीएम बोले- तुष्टिकरण के बीच लघु उद्योगों की हुई अनदेखी
राजस्थान में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 13 करोड़ रुपयए से अधिक राशि के डमी चेक वितरित किए गए.
Published : June 27, 2026 at 3:59 PM IST
जयपुर: अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय आयोजन हुआ. सीएम भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 13 करोड़ के डमी चेक, भूमि आवंटन पत्र बांटे. मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सीएम ने कहा कि 70 साल राज करने के बावजूद कांग्रेस ने लघु उद्योगों की अनदेखी कर सिर्फ तुष्टिकरण किया. पीएम मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई को नई गति मिली. राजस्थान 33 लाख इकाइयों के साथ देश में चौथा बड़ा एमएसएमई राज्य है. युवाओं को 1 करोड़ तक ब्याज-मुक्त ऋण, 30 दिन में स्वीकृति, डायरेक्ट अलॉटमेंट से 1600 भूखंड आवंटित किए. राठौड़ बोले- पांच सितारा होटलों में नीति बनाने वाली सरकारें उद्योग नहीं समझ सकतीं. राइजिंग राजस्थान से निवेश बढ़ा. एमएसएमई सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है. हर जिले को औद्योगिक पहचान देंगे.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस पर जमकर बरसे. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने लघु उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. उधर, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कहा कि राजस्थान उद्योग क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है.
'कांग्रेस ने 70 साल सिर्फ तुष्टिकरण किया': अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 70 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने लघु उद्योगों और देश के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केवल तुष्टिकरण की राजनीति की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है और एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से छोटे उद्योगों को नई गति मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यमुना जल परियोजना को लेकर 29 जून को एमओयू होने जा रहा है. उन्होंने विपक्ष के सवालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग बार-बार एमओयू की बात करते हैं, लेकिन उन्हें एमओयू और एमओए का अंतर समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं. भजनलाल शर्मा ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र केवल उद्योग नहीं बल्कि रोजगार सृजन और लाखों परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार है. इसी सोच के साथ राज्य सरकार उद्योग स्थापना, संचालन और विस्तार की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बना रही है.
MSME क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और नवाचार से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार उद्योग और उद्यम के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है. आज का दिन लाखों उद्यमियों के संकल्प, परिश्रम, नवाचार और सम्मान का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज 33 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है. यह उपलब्धि उद्यमियों की मेहनत, विश्वास और कार्यक्षमता का परिणाम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक बिना ब्याज ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि नए उद्योग स्थापित हो सकें, साथ ही बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों को भी सप्लाई चेन के माध्यम से अवसर मिलें.
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उन्होंने बताया कि राज्य में भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर पार्क, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है. डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 के तहत पिछले एक वर्ष में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए स्वीकृति की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन की गई है तथा गैर-प्रदूषण श्रेणी के उद्योगों के दायरे का विस्तार किया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा.
निवेश मॉडल पर साधा निशाना: उधर, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान आज उद्योग क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसे वे सरकारें नहीं समझ सकतीं जो पांच सितारा होटलों में बैठकर नीतियां बनाती थीं या चुनाव से पहले केवल निवेश सम्मेलन आयोजित करती थीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पहले ही वर्ष में ‘राइजिंग राजस्थान’ और नई औद्योगिक नीतियों के जरिए निवेश और उद्योग को बढ़ावा दिया है. राठौड़ ने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती में एमएसएमई क्षेत्र की बड़ी भूमिका है. राठौड़ ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मजबूत शक्ति हैं. उन्होंने कहा कि छोटे उद्यम परिवारों के सपनों को दिशा देते हैं और रोजगार सृजन के साथ समाज में नई ऊर्जा पैदा करते हैं. राठौड़ ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी के साथ उद्योगों का नया दौर शुरू हो चुका है. ऐसे समय में सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, बल्कि यह है कि राजस्थान इस बदलाव का नेतृत्व कैसे करेगा.
उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य नई औद्योगिक नीतियों और तकनीकी नवाचारों के जरिए इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल टू ग्लोबल’ और आत्मनिर्भर भारत के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे उद्योग भी वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकते हैं. सरकार का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जहां उद्योग लगाना और विस्तार करना आसान हो तथा रोजगार स्वतः सृजित हो. उन्होंने कहा कि बाड़मेर, भीलवाड़ा, कोटा, भिवाड़ी-नीमराना सहित प्रदेश के हर जिले को उसकी क्षमता के अनुसार औद्योगिक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.
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