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प्रदेश भाजपा ने राजनीतिक नियुक्तियों का होमवर्क किया पूरा, मदन राठौड़ बोले- सूचियां तैयार

प्रदेश भाजपा ने राजनीतिक नियुक्तियों का होमवर्क किया पूरा, मदन राठौड़ बोले- सूचियां तैयार भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी तेज हो गई है. Published : June 26, 2026 at 3:01 PM…

ETV Bharat के अनुसार26 जून 2026 को 11:27 am बजे

सौजन्य से:- ETV Bharat

भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी तेज हो गई है.

Published : June 26, 2026 at 3:01 PM IST

जयपुर : राजस्थान की सियासत में एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल चरम पर पहुंच गई है. हाल ही में आरपीएससी (RPSC) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नियुक्तियों के बाद अब अन्य खाली पड़े बोर्ड, आयोग, निगम और अकादमियों में पद पाने के लिए दावेदारों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है. राज्य में इसी साल होने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए इस कवायद को सरकार और संगठन दोनों स्तर पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरों को भी इसी संदर्भ में जोड़ कर देखा जा रहा है. करीब 11 महीने बाद शुरू हुई नियुक्तियों की इस कवायद ने नेताओं की जयपुर से दिल्ली तक दौड़ बढ़ा दी है. ढाई साल से पेंडिंग पड़ी नियुक्तियों को लेकर भले कांग्रेस साल उठा रही हो लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया कि संगठन के स्तर पर सूचियां तैयार कर ली गई है. अब मुख्यमंत्री को घोषणा करनी बाकी है जो कभी भी हो सकती है.

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सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन पर जोर : राजस्थान की राजनीति में बोर्ड और निगम केवल प्रशासनिक संस्थाएं नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमेशा से ही सांगठनिक संतुलन और कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का बड़ा माध्यम रहे हैं. जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया या जिन्हें संगठन में जगह नहीं मिली, उन्हें इन नियुक्तियों के जरिए एडजेस्ट किया जाता है. भजनलाल सरकार ने अब तक राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, देवनारायण बोर्ड, श्रीयादे माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड और राज्य वित्त आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों में नियुक्तियां कर दी हैं. लेकिन, अभी भी कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं.

कई महत्वपूर्ण पद अब भी खाली : राज्य में अभी भी कई आयोग और संस्थानों के शीर्ष पद रिक्त हैं. इनमें लोकायुक्त सहित कई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल हैं. अतीत में नियुक्तियों में देरी को लेकर न्यायालय भी टिप्पणी कर चुका है. जिन संस्थाओं पर नजर बनी हुई है उनमें लोकायुक्त, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और विभिन्न अकादमियां शामिल मानी जा रही हैं. इन संस्थाओं का काम नीति सुझाव देना, योजनाओं की निगरानी, सामाजिक वर्गों के हितों का संरक्षण और सरकार व जनता के बीच समन्वय स्थापित करना है. नियुक्तियों को संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है.

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इन प्रमुख पदों पर टिकी हैं निगाहें : वर्तमान में लोकायुक्त, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम (20 सूत्री) समिति, राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग जैसे बड़े विभागों के शीर्ष पद खाली हैं. इन संस्थाओं का मुख्य काम जनता और सरकार के बीच पुल का काम करना है.

विपक्ष का हमला: सरकार गंभीर नहीं : दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हालिया नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का आरोप है कि सरकार के ढाई साल पूरे होने को हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं. कांग्रेस ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों में योग्यता के बजाय वैचारिक निकटता को प्राथमिकता दी जा रही है, जो संस्थागत निष्पक्षता के खिलाफ है.

होमवर्क पूरा ... सरकार जल्द करेगी नियुक्ति :-

- लोकायुक्त

- राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड

- राजस्थान बुनकर संघ

- राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

- पशुधन विकास बोर्ड

- राज्य खेल परिषद

- कर बोर्ड- युवा बोर्ड

- पर्यटन विकास निगम

- आवासन मंडल

- जन अभाव अभियोग निराकरण

- बीस सूत्रीय कार्यक्रम