राजस्थान में चला तबादलों का दौर थमा, जानिए कहां कितने ट्रांसफर, देर रात चली प्रकिया के बाद अब आगे क्या ?

राजस्थान में चला तबादलों का दौर थमा, जानिए कहां कितने ट्रांसफर, देर रात चली प्रकिया के बाद अब आगे क्या ?

Authored by: खुशेंद्र तिवारी|नवभारतटाइम्स.कॉम•

राजस्थान में 19 जून से 10 जुलाई विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। देर रातत तक कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी होती रही। सबसे ज्यादा ट्रांससफर शिक्षा विभाग में हुए।

CMO की हरी झंडी के बाद जारी हुईं सूचियां

अधिकारियों के मुताबिक, सभी विभागों ने अपने-अपने तबादला प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिए थे। वहां से जैसे-जैसे सूचियों को मंजूरी (हरी झंडी) मिलती गई, वैसे-वैसे विभाग उन्हें सार्वजनिक करते रहे। सूत्रों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदेशभर के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में करीब 1 लाख कर्मचारियों के तबादलों की सूचियां तैयार की गई थीं।जानिए कहां कितने हुए तबादले

बता दें कि शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में बंपर तबादले हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार, शिक्षा विभाग में पिछले दो दिनों में 10 हजार से अधिक तबादले हुए हैं। अंतिम दिन भी विभाग ने करीब 5,000 शिक्षकों की सूची जारी की। इनमें प्रिंसिपल, लेक्चचरर, वाइस प्रिंसिपल , वरिष्ठ अध्यापक सहित कई पदों पर अधिकारियों कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया। इसी तरह DOIT में एक दिन पहले 763 तबादले करने के बाद आखिरी दिन करीब 1,300 और कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए। बिजली विभाग में रात 11 बजे तक करीब 1,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचियां जारी की जारी हुई। इनमें सबसे ज्यादा संख्या जयपुर डिस्कॉम (JVVNL) की रही।इन विभागों में बना रहा इंतजार

तमाम कोशिशों के बावजूद जलदाय, जल संसाधन, नगरीय विकास (UDH), स्वायत्त शासन (LSG), कृषि, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और गृह जैसे बड़े विभागों की सूचियां आधी रात के बाद तक जारी नहीं हो सकी थीं। कर्मचारी और अधिकारी लगातार इंतजार करते रहे क्योंकि सूचियों को समय पर सीएमओ से अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई थी।परिवहन विभाग कर्मचारियों का इंतजार रहा

वहीं, परिवहन विभाग में स्थिति और भी खराब रही। यहां उच्च अधिकारियों और मंत्री के बीच आपसी समन्वय की कमी और असहमति के कारण अंतिम दिन तक सूची ही तैयार नहीं हो सकी। परिवहन आयुक्त स्तर पर कोई सूची न बनने के कारण सबकी नजरें प्रमुख सचिव कार्यालय पर टिकी रहीं, लेकिन अंततः परिवहन विभाग के कर्मचारियों का इंतजार बना ही रहा।जानिए अब आगे क्या ?

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तबादलों की समय-सीमा पहले 19 जून से 5 जुलाई तक तय की गई थी, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था। अब आगामी समय में दोबारा तबादलों से पूरी तरह बैन हटने और सामान्य रूप से ट्रांसफर शुरू होने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि मुख्यमंत्री स्तर (CMO) की विशेष अनुमति या डिजायर के आधार पर ही इक्का-दुक्का ट्रांसफर हो सकेंगे। आगे सरकार क्या फैसला लेगी, ये अगले दो तीन दिन में स्पष्ट हो जाएगा। कन्वर्सेशन शुरू करें

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