राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले डोटासरा का भाजपा पर हमला, परिसीमन-आरक्षण से लेकर भ्रष्टाचार तक लगाए गंभीर आरोप
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सौजन्य से:- Amar Ujala
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राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले डोटासरा का भाजपा पर हमला, परिसीमन-आरक्षण से लेकर भ्रष्टाचार तक लगाए गंभीर आरोप
Fri, 04 Sep 2026 10:56 PM IST
जयपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: जयपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:56 PM IST
सार
जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निकाय चुनाव में देरी, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
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विस्तार
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में न्यायालय की अवमानना के मामले के बाद नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के आदेश हुए और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने करीब डेढ़ साल तक नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त कर ब्यूरोक्रेसी के जरिए कामकाज चलाया, जिससे इस दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा।
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डोटासरा ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के कारण चुनाव आगे बढ़े। इसके बाद परिसीमन में भी मनमानी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं तीन वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बना दिया गया तो कहीं एक वार्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। इससे कई जगह मतदाताओं की संख्या में तीन गुना तक का अंतर सामने आया है। उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि पहली बार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की आरक्षण लॉटरी एक साथ निकाली गई। इसका परिणाम यह रहा कि प्रदेश के 10 नगर निगमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, जबकि केवल एक ओबीसी महिला सीट आरक्षित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे निकायों में ओबीसी आरक्षण भी 21 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया।
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जयपुर की स्थिति को लेकर डोटासरा ने कहा कि करीब 30 वर्षों से अधिकांश समय भाजपा का नगर निगम बोर्ड रहा है, इसके बावजूद शहर में सड़क, ट्रैफिक, सफाई, आवारा पशुओं और अपराध जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं। उन्होंने जेडीए और नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सफाई व्यवस्था और टेंडरों में भी अनियमितता का दावा किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सफाई कर्मियों की भर्ती का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 24 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार के करीब ढाई साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त में जारी भर्ती में इतनी शर्तें लगा दी गईं कि आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम रह गई।
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डोटासरा ने निकायों को मिलने वाली ग्रांट का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि 15वें वित्त आयोग सहित विभिन्न मदों की बड़ी राशि लंबित है और सरकार ने निकायों के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि जारी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों पर दबाव बनाने और नामांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास किए गए। डोटासरा ने देशनोक, मालपुरा, डीग, पाली, नाथद्वारा, भरतपुर और भीलवाड़ा का उल्लेख करते हुए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए।
डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने निकाय चुनावों में युवाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। उनके अनुसार कांग्रेस के 40 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 49.33 प्रतिशत और 50 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 76.25 प्रतिशत है। ओबीसी वर्ग से 48.15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति से 21.81 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति से 5.23 प्रतिशत प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं।
उन्होंने कांग्रेस के 10 संकल्प भी गिनाए। इनमें पट्टों का वितरण फिर शुरू करना, कच्ची बस्तियों का नियमन, यूडी टैक्स को जनहित में तर्कसंगत बनाना, सीसी रोड और जल निकासी की समस्या दूर करना, सफाई कर्मियों की भर्ती पूरी करना, घर-घर नि:शुल्क कचरा संग्रहण, नई सीवरेज लाइन बिछाना, जरूरत के अनुसार एसटीपी का निर्माण, आमजन की भागीदारी से मास्टर प्लान तैयार करना, स्ट्रीट और एलईडी लाइट व्यवस्था सुधारना तथा निकायों के कामकाज में ऑनलाइन पारदर्शिता लाना शामिल है।
डोटासरा ने कहा कि सभी 309 निकायों के लिए जिला कांग्रेस कमेटियां स्थानीय मुद्दों के आधार पर अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करेंगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस निकाय चुनाव के बाद स्थानीय सरकारों के माध्यम से सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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