राजस्थान: उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चुनाव समयसीमा पूरा करने का निर्देश दिया
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को लंबे समय से लंबित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और पंचायती राज चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के रोड मैप को स्वीकार कर लिया। साथ ही, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनाव 15 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे।
सौजन्य से:- The New Indian Express
दिल्ली HC की फटकार के बाद राजस्थान सरकार ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव 15 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे
यह स्पष्ट करते हुए कि प्रस्तावित समयसीमा का पालन नहीं करने पर आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, अदालत ने चेतावनी दी कि किसी भी देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को लंबे समय से लंबित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और पंचायती राज चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के रोड मैप को स्वीकार कर लिया।
यह स्पष्ट करते हुए कि प्रस्तावित समयसीमा का पालन नहीं करने पर आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, अदालत ने चेतावनी दी कि किसी भी देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवेंदा द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए समय पर चुनाव कराने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को एक निश्चित चुनाव कार्यक्रम रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था.
सोमवार को महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने रविवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के ब्यौरे के साथ एक हलफनामा सौंपा. हलफनामे के मुताबिक, राज्य ओबीसी आयोग राजनीतिक आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त तक सौंप देगा.
रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय स्वशासन विभाग और पंचायती राज विभाग 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा. सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी.
राज्य चुनाव पैनल ने यूएलबी चुनावों के लिए दो चरणों का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, जिसमें 6 और 9 सितंबर को वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव 19 सितंबर को प्रस्तावित हैं। पंचायती राज संस्थानों के लिए, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चार चरणों में प्रस्तावित किया गया है।
हाई कोर्ट ने रोड मैप को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
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