राजस्थान में 31 जुलाई तक नहीं होंगे निकाय-पंचायत चुनाव, जानिए क्यों बढ़ी तारीख और क्या है नया शेड्यूल

राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो सकेंगे। ओबीसी आयोग 14 अगस्त तक आरक्षण रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद पंचायती राज विभाग 31 अगस्त तक आरक्षण निर्धारित करेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में 90 दिन लगेंगे।

जयपुर: राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश में आगामी 31 जुलाई तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होना अब मुमकिन नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी दोनों संस्थाओं के चुनाव कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते 22 मई को आदेश जारी कर आयोग को 31 जुलाई 2026 तक दोनों संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य में अब तक इन चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का निर्धारण ही नहीं हो पाया है।

14 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट

पूरे मामले में पेंच आरक्षण के निर्धारण को लेकर फंसा है। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में बताया गया कि ओबीसी आयोग ने आरक्षण से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए 14 अगस्त 2026 तक का समय मांगा है।

पंचायती राज विभाग के अनुसार, यदि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंप देता है, तो विभाग इसके बाद सक्रिय होकर 31 अगस्त 2026 तक एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और महिलाओं के लिए सभी पदों का आरक्षण निर्धारित कर देगा। विभाग ने आयोग से पूछा था कि इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद चुनाव कराने में कितना समय लगेगा।

विज्ञप्ति के बाद लगेंगे 90 दिन, जानिए चरणों का गणित

पंचायती राज विभाग के इसी पत्र का जवाब देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अपनी स्थिति साफ कर दी है। आयोग के अनुसार-

विज्ञप्ति के बाद 90 दिन: जिस दिन भी विभाग की ओर से चुनाव संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद चुनाव संपन्न कराने में पूरे 90 दिन लगेंगे।

पंचायती राज चुनाव: राज्य में बढ़ी हुई पंचायतों और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए पंचायत चुनाव 4 चरणों में संभावित हैं, जिसमें करीब 50 दिन का समय लगेगा।

नगरीय निकाय चुनाव: वहीं, नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए 40 दिन का समय तय किया गया है।

साफ है कि सरकार और आयोग अपने स्तर पर नियमों के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि अगस्त के आखिर तक आरक्षण का काम पूरा हो भी जाता है, तो आयोग की 90 दिनों की इस समयसीमा के अनुसार प्रदेश में चुनाव अब सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही संभव हो सकेंगे।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

कन्वर्सेशन शुरू करें

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

Powered by Reporting Rajasthan Files