जयपुर में यूसीसी पर लिए सुझाव: लिव इन का विरोध, कांग्रेस ने किया बायकाट

जयपुर में यूसीसी पर लिए सुझाव: लिव इन का विरोध, कांग्रेस ने किया बायकाट

यूसीसी समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने स्पष्ट किया, यूसीसी ड्राफ्ट तैयार नहीं किया. वर्तमान प्रक्रिया सुझाव और राय एकत्र करने की है.

Published : July 10, 2026 at 5:14 PM IST

जयपुर: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राज्य सरकार के सुझाव अभियान के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई. इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी एवं यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने विभिन्न सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं और आम नागरिकों से सुझाव लिए. जिला कलेक्टर संदेश नायक भी मौजूद थे. बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने यूसीसी को लेकर अपने विचार रखे.

विभिन्न नागरिकों ने यूसीसी को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए समर्थन किया. उनका कहना था, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने से सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं और कुछ प्रतिनिधियों ने यूसीसी को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं. उनका कहना था, हर धर्म की अपनी परंपराएं, रीति-रिवाज और व्यक्तिगत कानून हैं, जिनका सम्मान किया जाए. उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया एवं कहा, किसी भी व्यवस्था में सभी समुदायों की भावनाओं और अधिकारों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है.

लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्ति: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि यूसीसी का विरोध मुख्य रूप से मुस्लिम समाज कर रहा है, जबकि उनकी आपत्ति लिव-इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों को लेकर थी. समाज समय के साथ कुरीतियां छोड़ता आया है. हिंदू समाज में भी मृत्युभोज जैसी परंपराओं को समय के साथ कुरीति मानकर छोड़ने की दिशा में प्रयास हुए. अन्य समाजों को भी कुरीतियों पर विचार करना चाहिए. बैठक में लिव-इन रिलेशनशिप, माता-पिता की संपत्ति में अधिकार, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई. लोगों ने अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखे.

सिर्फ सुझाव मांगे: यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने स्पष्ट किया, फिलहाल यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है. वर्तमान प्रक्रिया केवल विभिन्न वर्गों से सुझाव और राय एकत्र करने की है. सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. आम नागरिक आयोग की वेबसाइट के जरिए सुझाव, प्रश्न और विचार दर्ज करा सकते हैं. कांग्रेस के जनसुनवाई के बहिष्कार पर सिंह ने कहा, किसी भी दल को अपनी राय रखने और निर्णय लेने का पूरा अधिकार है. प्रशासन का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जन-जागरूकता बढ़ाना और समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेना है, ताकि व्यापक सहमति के आधार पर आगे प्रक्रिया बढ़ा सकें.

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