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राजस्थान पुलिस को पांच नए आईपीएस अधिकारी मिले, पुलिस प्रशासन को मजबूती का संचार

राजस्थान पुलिस में नए आईपीएस अधिकारियों का आगमन, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी, अब नए अधिकारी जिलों, रेंज कार्यालयों और इकाइयों में अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे.

firstindianews के अनुसार16 जुलाई 2026 को 04:25 am बजे
राजस्थान पुलिस को पांच नए आईपीएस अधिकारी मिले, पुलिस प्रशासन को मजबूती का संचार

सौजन्य से:- firstindianews

जयपुरः राजस्थान पुलिस को छह नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इससे राजस्थान पुलिस को अनुभवी अधिकारियों के रूप में नई मजबूती मिलेगी.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने 14 जुलाई 2026 को वर्ष 2025 की चयन सूची को मंजूरी दी. यह चयन सूची 5 जून 2026 को हुई चयन समिति की बैठक के आधार पर तैयार की गई थी. राजस्थान कैडर में आईपीएस की छह रिक्तियों को भरने के लिए इन अधिकारियों का चयन किया गया है.आईपीएस पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नरपत सिंह, रामस्वरूप शर्मा, राजेंद्र प्रसाद खोथ, धनपत राज और रेवंतदान शामिल हैं. लंबे समय से पुलिस सेवा में कार्यरत इन अधिकारियों को उनके अनुभव और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किया गया है. राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इस सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद चयनित अधिकारियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है,

राजस्थान पुलिस के लिए यह दिन खास माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ छह अधिकारियों के आईपीएस कैडर में शामिल होने से विभाग को अनुभवी नेतृत्व का लाभ मिलेगा और पुलिस प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी.

इस बार पदोन्नति प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराने में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने समय पर विभागीय अभिलेख, सेवा विवरण और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराने पर विशेष जोर दिया, जिसके चलते चयन प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़ सकी. पुलिस महकमे में माना जा रहा है कि डीजीपी के लगातार प्रयासों के कारण इस बार आईपीएस पदोन्नति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो सकी. इन अधिकारियों के आईपीएस कैडर में शामिल होने से राज्य पुलिस को वरिष्ठ स्तर पर और मजबूती मिलेगी. आने वाले समय में ये अधिकारी विभिन्न जिलों, रेंज कार्यालयों और महत्वपूर्ण इकाइयों में अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे. इससे कानून-व्यवस्था प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी.

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