राजस्थान सरकार के स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक; फोटो, वीडियो के लिए प्रिंसिपल की अनुमति आवश्यक

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राजस्थान सरकार के स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक; फोटो, वीडियो के लिए प्रिंसिपल की अनुमति आवश्यक

संक्षेप में

माध्यमिक शिक्षा निदेशक, ललित कुमार द्वारा रविवार को जारी एक आदेश के अनुसार, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल या अधिकृत स्कूल अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जयपुर: राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मीडिया कर्मियों सहित बाहरी लोगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत, छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक, ललित कुमार द्वारा रविवार को जारी एक आदेश के अनुसार, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल या अधिकृत स्कूल अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगंतुकों को स्कूल के आगंतुक रजिस्टर में एक प्रविष्टि भी दर्ज करनी होगी। आदेश के मुताबिक, हर आने वाले को रजिस्टर में एंट्री करनी होगी. सभी आगंतुकों को विद्यालय में प्रवेश करने से पहले आगंतुक रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करना होगा।

बाहरी लोगों को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, खेल के मैदानों, शौचालयों या अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां छात्र गतिविधियां हो रही हैं जब तक कि उनके साथ प्रिंसिपल, शिक्षक या अन्य अधिकृत स्कूल अधिकारी न हों।

साथ ही, फोटो, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।

आदेश किसी भी तरह से छात्रों की तस्वीरों, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह या प्रसार पर रोक लगाता है जो उनकी गोपनीयता, गरिमा या सुरक्षा से समझौता कर सकता है।

यदि कोई बिना अनुमति के स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का प्रयास करता है, या स्कूल की गतिविधियों में बाधा डालता है, तो प्रिंसिपल को तुरंत स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

परिस्थितियों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सहित लागू कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

प्रिंसिपल ऐसे किसी भी आगंतुक को प्रवेश से इनकार कर सकता है जिसकी उपस्थिति को स्कूल की सुरक्षा, छात्र गोपनीयता, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण के लिए संभावित खतरा माना जाता है। जहां आवश्यक हो, स्थानीय पुलिस की सहायता से किसी बाहरी व्यक्ति को भी स्कूल परिसर से हटाया जा सकता है।

शिक्षा विभाग ने सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों को दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि छात्र सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए और स्कूलों को प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

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