एनजीटी ने राजस्थान को अवैध स्क्रैप भट्टियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया
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जयपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) को राजस्थान-हरियाणा सीमा के पास स्थित अवैध स्क्रैप जलाने वाली भट्टियों के संचालकों पर पर्यावरणीय क्षति मुआवजा (ईडीसी) लगाने का निर्देश दिया है. यह निर्णय ताउरू क्षेत्र में इन गैरकानूनी कार्यों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में स्वत: संज्ञान से की गई जांच के बाद लिया गया है। 25 अप्रैल, 2025 को किए गए एक निरीक्षण में राजस्थान के उधनवास गांव और हरियाणा के नूरपुर के पास कई अवैध भट्टियों की उपस्थिति का पता चला। निरीक्षण दल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इनमें से लगभग आठ से दस इकाइयों की पहचान की, जिनमें से कुछ कथित तौर पर पहचान से बचने के लिए देर रात तक काम करती थीं। अधिकारियों ने मानेसर और गुड़गांव के औद्योगिक क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट रबर और प्लास्टिक ऑटोमोबाइल कटिंग की खोज की। एनजीटी के 31 अगस्त के आदेश में कहा गया है कि इन सामग्रियों को उत्सर्जन को रोकने के लिए किसी भी सुरक्षा उपाय के बिना खुले क्रूसिबल में जलाया या पिघलाया जा रहा था, जिससे सीधे प्रदूषक वातावरण में फैल रहे थे। पर्यावरण के प्रति लापरवाह उपेक्षा जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन्यजीव और स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए गंभीर खतरे पैदा होते हैं।
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