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राजस्थान में दिवाली के बाद होंगे अर्धवार्षिक एग्जाम: शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रपोजल, पंचायत चुनाव की तारीखों से दिक्कत - Bikaner News

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Dainik Bhaskar के अनुसार7 अक्टूबर 2026 को 03:04 pm बजे
राजस्थान में दिवाली के बाद होंगे अर्धवार्षिक एग्जाम:  शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रपोजल, पंचायत चुनाव की तारीखों से दिक्कत - Bikaner News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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राजस्थान में दिवाली के बाद होंगे अर्धवार्षिक एग्जाम:शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रपोजल, पंचायत चुनाव की तारीखों से दिक्कत

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राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम अब दीपावली के बाद हो सकते हैं। 12वीं तक सभी परीक्षाएं 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होनी थीं, लेकिन पंचायत राज चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ रहा

चुनाव ड्यूटी के कारण 15 अक्टूबर से परीक्षा मुश्किल

समान परीक्षा (कक्षा 9 से 12) के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम होने हैं। इसके लिए पेपर भी शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय की ओर से तैयार किए जाते हैं। 15 अक्टूबर से परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि 20 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल चुनावी टीम को मतगणना के लिए सौंपने होंगे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में टीचर्स की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लग रही है। ऐसे में 15 से 19 अक्टूबर के बीच भी शिक्षा विभाग परीक्षा नहीं करा सकता। इसलिए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के अलावा विभाग के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है।

दीपावली के बाद नवंबर में हो सकते हैं एग्जाम

जानकारी के अनुसार शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया है। इसमें दीपावली के बाद हाफ इयरली एग्जाम कराने के लिए कहा गया है। पंचायत राज चुनाव भी दीपावली के बाद तक प्रदेशभर में चलते रहेंगे। ऐसे में हाफ इयरली एग्जाम नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने की संभावना है।

शहरी स्कूलों में नहीं है चुनाव की समस्या

शहरी क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण यहां के स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम कराने में परेशानी नहीं है। खासकर प्राइवेट स्कूलों के किसी टीचर की ड्यूटी भी हाफ इयरली एग्जाम में नहीं लगती। बोर्ड क्लासेज को छोड़कर बाकी कक्षाओं के एग्जाम कई प्राइवेट स्कूल 15 अक्टूबर से ही शुरू कर रहे हैं। हालांकि यह फैसला स्कूल अपने स्तर पर ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है।

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