बिना इमारत के 611 स्कूल, हजारों में न टॉयलेट-न पीने का पानी: राजस्थान सरकार, देखने गई CJP की टीम को पीटा

स्कूल का 'निरीक्षण' करने पहुंच सीजेपी की टीम पर हमला हुआ और कई लोगों को चोटें आई हैं। वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। अब राजस्थान सरकार ने खुद बताया है कि राज्य में 611 स्कूलों की कोई बिल्डिंग ही नहीं है। इसके अलाव शौचालय और पीने के पानी की बेसिक सुविधाएं नहीं हैं।

गौशाला में क्यों चल रहा है सरकारी स्कूल?

इस मामले में मिली जानकरी के अनुसार, एक साल से बगरू में स्थित सरकारी स्कूल के बच्चे तबेले में पढ़ने को मजूबर हैं। जहां क्लास लगती है, वहां भैंसों का गोबर और चारा पड़ा है। बताया जा रहा है कि एक साल पहले स्कूल की जर्जर इमारत को बच्चों के लिए असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया गया था और वहां जाने पर रोक लगा दी थी। स्कूल के सभी छात्रों को गौशाला के टीन शेड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां कथित तौर पर भैंस रखी जाती हैं।राजस्थान सरकार ने बताया- 611 स्कूलों की कोई बिल्डिंग नहीं

बगरू का सरकारी स्कूल ऐसे अकेला स्कूल नहीं है, जो बुनियादी सुविधा के अभाव से जूझ रहा है। जयपुर में ऐसे 38 और पूरे राज्य में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जो बिना इमारत के खुले में या जुगाड़ से बनाए गए शेड्स में चल रहे हैं। विपक्ष के नेता (LoP) टीका राम जूली के एक सवाल का विधानसभा में जवाब देते हुए, राजस्थान सरकार ने बताया कि 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत 2025-26 के 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन' (UDISE) डेटा के अनुसार, 'राज्य में 611 स्कूल बिना इमारत के हैं, जिनमें से 10 लड़कियों के स्कूल हैं।'हजारों सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और पीने का पानी नहीं

सरकार ने UDISE डेटा के अनुसार, बताया कि पूरे राज्य में 64,484 सरकारी स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग है, लेकिन वहां भी टॉयलेट और पीने का पानी की सुविधा नहीं है। डेटा के अनुसार, जिन स्कूलों की बिल्डिंग है उनमें 2,047 में शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि 1,049 में पीने के पानी की सुविधा नहीं है।इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बिना इमारत के चलने वाले सबसे ज्यादा 23 स्कूल झालावाड़ के अकलेरा ब्लॉक में है। इसके बाद खानपुर में 16 और झालरापाटन में 11 स्कूल हैं। इसके अलावा, फलोदी में 11, बांसवाड़ा में छोटीसरवन 10 स्कूल हैं। लड़कियों के स्कूलों में से दो-दो स्कूल जयपुर और अलवर में हैं और एक-एक स्कूल बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में है।

स्कूलों को ठीक करने के लिए लगेंगे हजारों करोड़ रुपये

रिपोर्ट के अनसुार, सरकार ने अपने उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए कहा है कि बजट घोषणा के अनुसार, स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च करने के साथ-साथ, 450 करोड़ रुपये की लागत से इमारतें बनाने का प्रावधान भी किया गया है। उन स्कूलों के लिए जिनकी अपनी इमारत नहीं है और जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। सरकार ने कहा, 'सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राज्य के सरकारी स्कूलों में इमारतें और शौचालय आदि उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।'इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग के स्तर पर जर्जर हालत वाले विभिन्न प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की इमारतों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपये और पांच साल में 12,500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के अनुसार, सालाना 2,500 करोड़ रुपये की यह राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT), समग्र शिक्षा, राज्य कोष, VB G-RAM-G, MP/MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट, SDRF, CSR आदि से जुटाई जा रही है।

हालांकि पिछले साल हुए एक ऑडिट का हावाला देते हुए विपक्ष के नेता (LoP) टीका राम जूली का कहना है कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा, '3700 से ज्यादा पूरी तरह जर्जर स्कूल हैं और असुरक्षित घोषित किए गए हैं। स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इससे नई छात्रों की संख्या में कमी आई है। होईकोर्ट ने भी स्कूलों की खराब हालत को लेकर उन्हें फटकार लगाई है।'

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